केंद्रीय बजट में नल-जल योजनाओं का फंड बढ़ाया गया, पोषण के लिए 35600 करोड़ मंजूर किए गए

रायपुर । केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजधानी रायपुर के सीधे-सीधे कोई घोषणा नहीं की है। फिर भी, प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों तथा अफसरों ने अलग-अलग योजनाओं के विश्लेषण के बाद संकेत दिए हैं कि राजधानी रायपुर के लिए कुछ नई सुविधाएं मिल सकती हैं और पुरानी योजनाओं पर अमल के लिए नया फंड भी अावंटित किया जा सकता है। केंद्र ने हवा में प्रदूषण मिटाने के लिए देशभर में जिन 70 शहरों की सूची बनाई है, उनमें रायपुर भी है। घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजट में हुए प्रावधान से राजधानी को इतना फंड मिलने की संभावना है कि बिजली महकमा हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बढ़े हुए बजट के अांकलन के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि नवा रायपुर में इस साल एम्स 2.0 की नींव पड़ सकती है।

केंद्रीय बजट में नल-जल योजनाओं का फंड बढ़ाया गया है। इस अाधार पर निगम अफसरों का मानना है कि राजधानी 3िम के लिए पैसे अा सकते हैं, जहां अब तक नल कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन में रायपुर नगर निगम को फंड अब भी मिल रहा है, लेकिन इस बार सुविधाओं को हाईटेक करने के लिए बड़ी राशि मिलने की संभावना है। सबसे दिलचस्प घोषणाएं रेलवे बजट से जुड़ी हैं। वहां भी राजधानी के लिए अलग से कुछ नहीं है, लेकिन शहर को इस बार नई ट्रेनों का एक अलग अनुभव मिल सकता है। रेलवे अफसरों के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे शहरों को सीधे जो़ड़ती हुई 20 से ज्यादा ट्रेनें चलने की उम्मीद है, जिसमें कुछ रेगुलर और कुछ स्पेशल हो सकती हैं।

प्रदूषण में 40% कमी की उम्मीद
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के आधार केंद्र सरकार ने देश के जिन 70 शहरों का चयन किया है, उनमें दिल्ली के साथ-साथ रायपुर भी है। यहां हवा शुद्ध करने के लिए केंद्र ने बजट में 4400 करोड़ रुपए रखे हैं। यह प्रोजेक्ट नीरी (नेशनल इनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) का है, जो आईआईटी मुंबई की देखरेख में लंबे ट्रायल के बाद मंजूर हुअा है। इस प्रोजेक्ट के तहत रायपुर के कई जगहों पर एक खास तरह की मशीन लगाई जाएगी। जो दूषित हवा को खींचकर वायुमंडल में साफ हवा छोड़ेगी। ऐसी मशीनें लगने से 40 फीसदी तक वायु प्रदूषण में कमी आएगी। क्योंकि मशीन पीएम 2.5 और पीएम 10 वाले प्रदूषित हवा को खींचेगी। जहां ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वहां सबसे पहले इन्हें लगाया जाएगा।

स्टेशन के दोनों ओर लगेंगे पैनल
राज्य से गुजरने वाली रेल पटरियों के किनारे पड़ी खाली जमीन में अब बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बताया गया है कि सबसे पहले रायपुर स्टेशन से दोनों ओर यानी अप और डाउन दिशा में 20-20 किमी तक सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे। यह काम तीन माह में शुरू कर दिया जाएगा। अफसरों का अनुमान है कि केंद्र सरकार पीपीपी मोड पर जिन ट्रेनों को लाने जा रही है, उनमें हमसफर, राजधानी और दुरंतो रायपुर से गुजरती हैं। इनमें से एकाध के पीपीपी मोड पर चलने की उम्मीद की जा सकती है। मुंबई-हावड़ा रूट की कम से कम 10 ट्रेनों के संचालन में यह बदलाव संभव है। यही नहीं, धार्मिक शहरों के लिए 20 ट्रेनों में से अधिकांश के स्पेशल रहने की संभावना है। कुछ ट्रेनों में रेफ्रीजरेशन कोच लग सकते हैं।

एक लाख घरों में नल नहीं : रायपुर के एक लाख घरों में नल नहीं है। केंद्र सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 2020-21 के लिए 11500 करोड़ मिलेंगे। रायपुर के लिए 500 करोड़ की जरूरत है। अफसरों को उम्मीद है कि ये मिल जाएंगे।हाईटेक सफाई पर फोकस : स्वच्छ भारत मिशन पर पिछले चार साल से रायपुर निगम काम कर रहा है, लेकिन अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। नए बजट से जितना फंड मिलने की संभावना है, वह सफाई के हाईटेक तरीकों पर खर्च होगा।

पोषण का बड़ा फंड : छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया था। अब इसे केंद्र का भी सहारा मिलेगा। नए बजट में पोषण के लिए 35600 करोड़ मंजूर किए गए हैं। रायपुर में 28683 कुपोषित बच्चे हंै। अफसरों के मुताबिक इसके लिए बड़ा फंड मिल सकता है।

छत्तीसगढ़ चैंबर : चैंबर अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा, महामंत्री लालचंद गुलवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, प्रवक्ता ललित जैसिंघ और योगेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल के बजट में नए उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान की जाएगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। आयकर पर जो राहत दी गई है उससे किसानों को फायदा होगा।

विश्लेषण : टू द प्वाइंट

इंफ्रा इंडस्ट्री, चिकित्सा शिक्षा से अाएगा बदलाव
बजट में अलग से कुछ नहीं है, लेकिन सरकार और उद्यमी फायदा ले सकते हैं। बजट में इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इस इंडस्ट्री में कुछ साल में यह निवेश 1 लाख करोड़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी चीजें जैसे सीमेंट, आयरन और एल्यूमिनियम है। देशभर में इस इंडस्ट्री से यहां की सरकार और उद्यमी फायदा ले सकते हैं। भारत भास्कर, डायरेक्टर आईआईएम

पर्यटन-इलेक्ट्रानिक क्लस्टर में विकास संभव
बजट में पर्यटन के साथ ही इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग पर काफी पैसे रखे गए हैं। विश्व में सबसे अधिक मोबाइल फोन बिक रहे हैं। जो भी देश मोबाइल फोन की मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं, वे संपन्न बन रहे हैं। नया रायपुर में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। इससे अधिक रोजगार मिलेगा। रजत मूना, डायरेक्टर आईआईटी

उड़ान प्रोजेक्ट से मिल सकती हैं नई ऊंचाइयां
बजट में उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट बनाने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम चार शहरों में एयरपोर्ट के लिए पैसे मांग सकती है। कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर और भिलाई में एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। राज्य के शहरों में सस्ती हवाई सेवा शुरु करके रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। एएम रमानी, डायरेक्टर एनआईटी

अाॅनलाइन ग्रेजुएशन के अच्छे नतीजों की उम्मीद
शिक्षा के लिए बजट में 9900 करोड़ लेकिन कौशल विकास के लिए केवल 3 हजार करोड़ का प्रावधान है। अगर गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए तो नौकरीपेशा के लिए आगे पढ़ाई करना काफी आसान हो जाएगा। इंजीनियर को शहरी निकाय में एक साल का इंटर्नशिप एक अच्छा उपाय है। डा. जवाहर सूरीशेट्टी, शिक्षाविद

सरकार के स्वास्थ्य बजट में प्रदेश उपेक्षा की गई। सभी सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड में दिए जाने से लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा खत्म होगी।
टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री

बिलासपुर जोन से सबसे ज्यादा रेल को आय प्राप्त होती है लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को एक भी नई ट्रेन नहीं दी गई। इससे प्रदेश में निराशा है।
मो. अकबर, परिवहन मंत्री

बजट में रोजगार शब्द का जिक्र तक नहीं? बढ़ती महंगाई, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और उद्योग जगत को मजबूत नीति देने में सरकार असफल सिद्ध हुई है।
मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ

बजट निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ के 12 जिले रेल सुविधा से पूरी तरीके से वंचित है और इन जिलों को जोड़ने के लिये कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी,महामंत्री

दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ बनाए गए इस बजट से एक सशक्त, समृद्ध और सुनहरे भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। आयकर में छूट का फैसला भी ऐतिहासिक है।
बृजमोहन अग्रवाल, विधायक

बजट में युवाओं को उच्च क्वालिटी शिक्षा देने का विजन है। छोटे उद्योगों को बैंकों से कर्ज देने के प्रस्ताव से औद्योगिक जगत राहत महसूस कर रहा है।
राजेश मूणत, पूर्व मंत्री

16 सूत्रीय प्लान बनाकर सरकार ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प जताया है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए 39,990 करोड़ का प्रावधान क्रांतिकारी है।
विक्रम उसेंडी, भाजपा अध्यक्ष

इससे नए अवसरों का सृजन होगा। महिला सशक्ति करण के लिए किए गए प्रावधानों से महिलाओं को शैक्षिक व आर्थिक रूप से सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगा।
सरोज पाण्डेय, राष्ट्रीय महामंत्री